8वां वेतन आयोग: करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका, लागू होने में लग सकता है समय

नई दिल्ली 
केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को लगभग सात महीने हो चुके हैं। हालांकि, सरकार अभी तक इसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इसका क्रियान्वयन 2028 तक टल सकता है। अगर पिछले रुझानों पर नजर डालें तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर लागू हुआ है। 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था और 7वां वेतन आयोग 2016 में, इसलिए संभावना है कि 8वां वेतन आयोग भी इसी पैटर्न के तहत 2026 से 2028 के बीच लागू हो। फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी और अन्य भत्तों के जरिए राहत मिल रही है, लेकिन पूरी वेतन संरचना में बदलाव के लिए उन्हें कुछ और साल इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या है डिटेल
बता दें कि सात महीने बीत जाने के बावजूद, सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आय में सुधार करना होगा। इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, भत्तों और पेंशन संरचना में बदलाव किए जाने की संभावना रहती है। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई की दर और खर्चे के बढ़ने के हिसाब से मौजूदा वेतन संरचना अपर्याप्त है, इसलिए नई सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही है। आयोग का गठन होने के बाद विशेषज्ञ कर्मचारी संगठनों और सरकार से चर्चा कर सिफारिशें पेश करेंगे। हालांकि, अभी इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टाइमलाइन सामने नहीं आई है।

आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी राजस्व और बजटीय दबावों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। अगर इसे 2028 तक लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को तब तक महंगाई भत्ता (DA hike) और अन्य राहत उपायों के सहारे ही संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ और वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है।

8वें वेतन आयोग में अब तक के डेवलपमेंट
बता दें कि केंद्र ने इस वर्ष 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार परिषद (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने कैबिनेट सचिव को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें सूचीबद्ध थीं। एनसी-जेसीएम सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक मंच है, विशेष रूप से साझा हित और कर्मचारी कल्याण के मामलों पर। तब से, 8वें वेतन आयोग पर अधिक प्रगति नहीं देखी गई है। वर्तमान गति को देखते हुए, और पिछले वेतन आयोग से तुलना करने पर, नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के मामले में, आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से लेकर कार्यान्वयन की तारीख तक 27 महीने लग गए थे। इसलिए, यह मानते हुए कि सरकार इस वर्ष अगस्त में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित करती है, इसकी सिफारिशें वास्तविक रूप से जनवरी 2028 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के समान समय-सीमा का पालन करेगा। सिद्धांततः, नए पैनल की सिफारिशों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जा सकता है।